Thursday, 14 April 2016

आदिवासी महिला सरपंचों को स्मार्ट बनाया जाएगा

आदिवासी महिला सरपंचों को स्मार्ट बनाया जाएगा

आंध्रप्रदेश में दिया जाएगा प्रशिक्षण

जबलपुर। पंचायत राज में ग्राम पंचायतों में चलने वाले राजकाज के लिए महिला सरपंचों को स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए आदिवासी महिला सरपंचों का सम्मेलन आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में रखा गया है। इस सम्मेलन के लिए  करीब 1000 महिला सरपंचों को चयनित किया गया है तथा वे 19 अप्रैल को एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगी।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी करीब पचास प्रतिशत है लेकिन अमूमन महिला सरपंचों की सरपंची उनकी निकट रिश्तेदार या पति संभालते रहते है। आदिवासी महिलाओं सरपंचों के हालत तो और ही बुरे है। अमूमन अधिकांश आदिवासी महिला सरपंच मेहनत मजदूरी या फिल चूल्हा-चौके के काम में लगी रहती है। उनका काम काज मनमर्जी से पंचायत सचिव चलाते रहते है। इन स्थितियों के मद्देनर महिला सशक्तिकरण के चलते महिलाओं को पंचायत चलाने के लायक बनाए जाने प्रशिक्षण एवं टिप्स देने के लिए सम्मेलन बुलाया जा रहा है। सर्व प्रथम आदिवासी महिला सरपंचों के लिए सम्मेलन रखा गया है।

19 अप्रैल को आयोजन
आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा में 19 अप्रेल को आदिवासी महिला सरपंचों

का सम्मेलन आयोजित है। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के बीस जिलों के महिला सरपचों को भेजा जाना है। प्रत्येक जिलों  से 3-3 महिला सरपंचों का चयन किया जा रहा है। तत्संबंध में आदिवासी विभाग तथा पंचायत विभाग से पत्र समस्त जिला कलेक्टर एवं सीईओ के भेज दिए गए है।
मध्य प्रदेश के  जिले मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सीधी, शहडोल, उमरिया तथा श्योरपुर कला जिलों से आदिवासी महिला सरपंचों का  प्रशिक्षण में भेजा जाएगा।
दिया जाएग टिप्स
महिला सरपंच गांव के काम काज कैसे करें, जन कल्याणकारी योजना एवं जनभागीदारी को कैसे विकसित करें। इसको लेकर उन्हें समझाया जाएगा। इसके साथ ही गांव के लिए शासन की चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा हितग्राहियों को कैसे लाभांवित कराया जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। महिला सरपंचों को इस संबंध में काफी मात्रा में ब्रोसर एवं अन्य सामग्री दी जाएगी।
 वर्जन
आदिवासी महिलाओं के सम्मेलन के लिए आदिवासी महिलाओं की सूची तैयार हो रही है। इनको सम्मेलन में भेजने के लिए संबंधित सीईओ को निर्देश दिए जा चुके है।
रमेश थेटे
सचिव पंचायती राज विभाग

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