* केन्द्रीय जेल जल ही जुड़ेगे सभी कोर्ट से
जबलपुर। प्रदेश के जेल जल्द ही प्रदेश की कोर्ट से जुडने जा रहे है। इसके लिए जेलों में वीडियों कांफ्रेसिंग की व्यवस्था की गई है किन्तु अभी समस्त जेल को सभी कोर्ट से जोड़ने की प्रक्रिया के तहत साफ्टवेयर तैयार करने का काम चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में समस्त जेल और कोर्ट आपस में जुड जाएंगे जिससे बंदियों की पेशी आॅन लाइन कोर्ट में हो जाएगी।
जेल विभाग इस योजना पर करीब एक साल से कार्य कर रहा है। जबलपुर सहित प्रदेश के कुछ केन्द्रीय जेल स्थानीय आदालतों से जुड़ चुके हैं तथा बंदियों की आॅन लाइन पेशी भी प्रारंभ कर दी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केन्द्रीय जेल तथा जबलपुर जिला अदालत के बीच वीडियो कांफे्रसिंग शूरू हो चुकी है। इसी तरह केन्द्रीय जेल भोपाल सहित स्थानीय कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग से बंदिया को पेशी हो रही है। प्रदेश के अन्य कुछ जेल जिला अदालतों से जुड चुके है किन्तु केन्द्रीय जेल को प्रदेश की सभी कोर्ट से जोड़े जाने के कार्य में लगातार विलम्ब हो रहा है। इसकी वजह सफ्टवेयर तैयार कर लोड किए जाना मुख्य कारण बनाया जा रहा है। वहीं जेल सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में साफ्टवेयर लोड हो जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि यदि भोपाल या अन्य कोर्ट को प्रदेश कि किसी अन्य जेल में बंद बंदी को पेशी पर बुलाना है तो उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आॅन लाइन बंदी की पेशी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि जेल तथा कोर्ट के मध्य पेशी के लिए बंदी को लोने ले जाने तथा कोर्ट लॉकप में रखे जाने के दौरान सैकड़ो अप्रिय घटनाएं हुई जिसके चलते आॅन लाइन पेशी का निर्णय शासन ने लिया।
केन्द्रीय जेल जबलपुर में प्रतिदिन 25-30 बंदियों की आॅन लाइन पेशी हो रही है। दरअसल निचली कोर्ट में पेशी के दौरान अमूमन भौतिक रूप से बंदी की उपस्थिति जरूरी नहीं होती है इस स्थिति में आॅन लाइन ही पेशी होती है किन्तु जब कोर्ट में बंदी से सवाल जवाब उसकी उपस्थिति में होना होता है तो कोर्ट में पेश किए जा रहे है।
वर्जन
जिला कोर्ट तथा केन्द्रीय जेल के बीच वीडियो कांफ्रेसिंग के काफी सकरात्मक परिणाम आए है। बंदी को पेशी पर ले जाने की बड़ी पुलिस बल की रहती है। इस समस्या से काफी हद तक वीडियो कांफ्रेसिंग से निपटा गया है किन्तु शहर से बाहर बंदियों के पेशी में अब भी ले जाना पड़ता है। जेल विभाग जल्द ही आॅन लाइन प्रदेश के समस्त कोर्ट करने जा रहा है किन्तु इसमें अभी कुछ विलम्ब लग सकता है।
अखिलेश तोमर
जेल अधीक्षक
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